दातृ निकायहरूको सहयोगमा आएको निरन्तर कटौतीसँगै नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

एचआइभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन, जस्तै कन्डम र प्री–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिसको अभाव भएपछि नयाँ संक्रमितको जोखिम झनै बढेर गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

स्वास्थ्य पैरवी समाज काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा एचआइभी कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले एक्कासि बजेट कटौतीका कारण प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको छ, जसको असर आगामी केही वर्षमै देखिन थाल्ने बताए ।

'कन्डम छैन, प्रेभ पनि छैन भने संक्रमण बढ्न सक्छ'

‘हाम्रो समान पहुँच’ संस्थाकी एचआइभी संक्रमित तथा अधिकारकर्मी ज्योति थापाले भनिन्, “संक्रमित व्यक्तिले प्रेभ खान नपाएपछि स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुन पुग्छ। कन्डम पनि छैन, प्रेभ पनि खान पाइएको छैन भने अवश्य संक्रमण बढ्छ।”

उनले कन्डमजस्ता निःशुल्क सामग्रीले संक्रमण दर घटाउन भूमिका खेलेको तर बजेट कटौतीपछि यस्तो सेवा रोकिँदा पुनः जोखिम बढ्ने खतरा औँल्याइन्। “नीति बनाउनेले यस्तो सूक्ष्म क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा नयाँ संक्रमित थपिने डर छ,” उनले भनिन्।

नयाँ संक्रमित ६१४, एक वर्षमै ५६९ को मृत्यु

राष्ट्रिय एचआइभी तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.सर्बेश शर्माका अनुसार, हाल नेपालमा एक वर्षमा ६१४ जना नयाँ व्यक्ति एचआइभीबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने ५६९ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ।

“सस्तो तथा पृथक् सेवा वितरण, जस्तै कन्डम र लुब्रिकेन्टको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्छ,” उनले भने, “देशभर रहेका ९२ वटा एआरटी केन्द्रहरूबाट परीक्षण, औषधि वितरण, भाइरल लोड जाँचजस्ता सेवा दिइँदै आएको छ। तर, दातृ सहायता घट्दै जाँदा स्थायित्वमा चुनौती आउन थालेको छ।”

३० हजारभन्दा बढी संक्रमित, अझै पनि परनिर्भरता

शर्माका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआइभी संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला छन्। बालबालिका ९१४ वर्षमुनिका० मा संक्रमितको संख्या १,०५८ रहेको छ भने मातृ–शिशु सरेर संक्रमण भएकाको संख्या २२७ छ।

दात्री निकायको सहयोग कटौतीले सेवामा गम्भीर असर पर्ने अभिव्यक्ति आइरहेका बेला उनले भने, “विदेशी सहयोगमै भर पर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। हामी आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ।”