उपत्यकामा सुकुम्बासी खोज्दै भूमि आयोग
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले तीन वर्ष अघि गरेको एक अध्ययनले यस्तो अनुमान गरेको विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए।
११ असार २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
भुवन शर्मा
भुवन शर्माका लेखहरु :
मनसुनबाट सतर्क रहन सूचना
कोसी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोसी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ।
उपयोग भएन वन विकास कोषको साढे दुई अर्ब
डढेलो नियन्त्रण, वनको विकास र संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण विभागको स्वामित्वमा २०७८ सालदेखि गठन गरिएको वन विकास कोष गठन गरिएको छ।
२४ वर्षदेखिको अधुरो बाहिरी चक्रपथ: खर्च १५ करोड, प्रगति शून्य
सरकारले २४ वर्षदेखि उपत्यकावासीलाई बाहिरी चक्रपथको नाममा अधुरो सपना बाँडिरहेको छ तर अहिलेसम्म यस कार्यक्रमको भौतिक प्रगति भने शून्य छ।
बिपी राजमार्ग र बुटवल-नारायणगढ खण्डमा राति सवारी चलाउन रोक
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्डमा आइतबारदेखि १० दिनसम्म रातिको समयमा यात्रुवाहक र मालवाहक ठुला सवारीसाधन चलाउन रोक लगाइएको छ।
ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा
चार वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको ललितपुरस्थित ग्वार्को ओभरपास शुक्रबारबाट विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
आजदेखि सञ्चालनमा ग्वार्को ओभरपास
चार वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको ललितपुरस्थित ग्वार्को फ्लाइओभर (ओभरपास) आज शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ।
वर्षामा यातायात अवरोध हुन नदिन पूर्व तयारी
वर्षायाममा बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध भए यातायात सेवा तत्काल खुलाउन पूर्व तयारी गरेको दाबी सरकारले गरेको छ।
‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन फेरि चलखेल सुरु
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको र संघीय संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन उच्च तहका कर्मचारीबाट फेरि चलखेल सुरु भएको छ।
संसद् भवन बनाउन पाँचौं पटक म्याद थपको प्रस्ताव
सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन संसद् भवन बनाउन ठेकेदार कम्पनीले सहरी विकास तथा भवन निर्माणसँग पाचौं पटक म्याद थपको लागि प्रस्ताव पठाएको छ।
ग्वार्को फ्लाई ओभर असार पहिलो साता सञ्चालनमा आउने
यस आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई ठूलो घाटा भएको बताउने गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए।
केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी बढेको बढ्यै
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी खासै बढेको छैन तर संघमा भने बढेको छ।
विज्ञको सुझाव लत्याउँदै संघमा दरबन्दी थप्ने होड
विभिन्न आयोग, विज्ञ तथा लोकसेवा आयोगले पटकपटक संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाइरहेका बेला अधिकांश सरकारी निकायले उल्टै कर्मचारी दरबन्दी बढाइरहेको पाइएको छ।
बालेनको बेथितिः करोडौंका पुराना टायल गायब, मृत्य भइसकेलाई भत्ता
काठमाडौं महानगरले एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर महानगरभित्रका सडकको दुवै पेटीमा राखेका पुराना टायल झिकेर रंगिन टायल राख्यो तर पुराना टायलको हिसाब भने गोलमाल भएको छ।
अर्बौंका ठेक्का सम्झौताको मुखैमा भौतिकमा ‘अस्वाभाविक’ सरुवा, चलखेलको आशंका
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ठूला सडक आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता हुने अन्तिम घडीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक र शंकास्पद सरुवा गरेको छ।