सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको अपनत्व र कार्यान्वयन गरेको योजनाले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको छ।
यसका लागि सोमबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने भनेको समिति बैठक पनि यही विषय पेचिलो बन्दै गएकाले बस्न सकेन।
पनिकाका परीक्षा प्रशासन प्रमुख नविन्द्र भण्डारीले पनिकामा प्रमाणपत्रहरु दिलाइदिने भन्दै विचौलियाको चलखेल रोक्न पनि पनिका अनलाइन जानु पर्ने अनिवार्य बनेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक बन्न जुनसुकै संकाय पढेकाले पनि अवसर पाउने व्यवस्थामा सहमति भएको हो।
शिक्षक आन्दोलनका कारण एसइई परीक्षाको नतिजा यस पटक केही दिन ढिला हुन गएको परीक्षा नियन्त्रक डा. गणेश भट्टराईले बताए।
निजी विद्यालयहरूले नेपाली विद्यार्थी समेत भर्ना लिएर विदेशी बोर्ड र विदेश पढाए। तर नेपाल र नेपाली समाज पढाएनन् र बुझाएनन् ।
ठेकेदारको लापरबाहीले विद्यालयमा सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन गराउने अवस्था नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले बताए।
शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास घट्दै गएको छ।
६० वर्षीय सहप्राध्यापक चौधरी प्राध्यापकमा बढुवा हुन सबै योग्यता छ, तर सेवा आयोग समयमा नखुल्दा उनको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन।
शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास घट्दै गएको छ । कमजोर गुणस्तर र विद्यार्थीमैत्री वातावरण नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय मर्ज वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का स्थायी शिक्षक/कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपलब्ध गराइएको अध्ययन बिदाबापतको सहुलियत दुरूपयोग भएको पाइएको छ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले महासंघसँग सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार हुबहु माग सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन्।
समितिका संयोजक डा. काफ्लेका अनुसार समितिमा कृष्णहरि आचार्य सदस्य र दीपक तिवारी सदस्य-सचिव छन्।
फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था नौ वर्षअघि नै ल्याइएको हो। यो कुनै नयाँ विषय होइन। तर यसपटक धेरै संख्यामा उपप्राध्यापकलाई स्थायी दरबन्दीमा फास्ट ट्रयाकबाट त्रिविमा भित्र्याउने विषयले निकै चर्चा बटुलेको छ।
