आफू वा आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्न वा अरू कसैको जमानी बसेकोमा त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्न वा जग्गा उपभोग गरेबापत खेती लगाउनेदेखि भित्र्याउनेसम्मका सबै वा केही कार्य गर्ने सर्त राखी न्यून वा कम ज्यालामा अरू कसैको हली, गोठालो, बाउसे, खेताला लगी कमारा कमारी वा अन्य यस्तै नामबाट जग्गा जोत्ने, खत्रे, बालीनाली लगाउने, गोडमेल गर्ने वा भित्र्याउनेसमेतका कार्य वा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई हलिया भनिन्छ।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुन लागेको छ। नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर मुक्त घोषणाको १७ वर्षसम्म पनि उचित पुनःस्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ। हलिया प्रथा विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा थियो।

यसरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गरेका त्यसमध्ये अधिकांशको पुनःस्थापना भइसकेको छ भने केहीको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अनुसार नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन्। त्यसमध्ये पनि नौ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका र करिब २० प्रतिशत मुक्त हलिया अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।

नेपाल सरकार र हलिया महासङ्घबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको भावना र मर्मअनुसार पुनःस्थापना कार्यमा प्रगति हुन नसक्दा अझै मुक्त हलिया कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको तथ्य सबैका सामु छ। हलिया मुक्ति घोषणाको १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता काम सम्पन्न भएका छैनन्। पुनः स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलिया थप समस्या परिरहेका छन्। उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन जसले पुनः खानकै लागि हलिया बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरूले सम्मानित जीवन बिताउन नसकेको र कैयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनः हलिया बस्न बाध्य भएका यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

नेपाल सरकार र महासङ्घबीच भएको पाँचबुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस र मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको अवस्था अध्ययन गर्न बनेको पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। मुक्त हलियाको दिगो तथा न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृतरूपमा काम गर्नुपर्छ।

हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। अन्य सात जिल्लाका हलियाको पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो। तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरूको समास्या समाधान गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा मुक्त हलियाहरूको न्यायोचित पुर्नस्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। जसमा– संघ सरकारले नीति तर्जुमा र ५० प्रतिशत स्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीय तहहरूको कामको नियमित अनुगमन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले मुक्त हलियाको पहिचान, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण र पुनस्र्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ।

प्रदेश स्तरमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न सकिने केही संवैधानिक र नीतिगत आधार छन्। नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीतिहरूको (ञ) ६ नं को समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक किटानी व्यवस्था रहेको छ।

संविधानको धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ। (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन। (३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। (४) कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ।

धारा ३४ मा श्रमको हकअन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी किटानी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। (६) राज्यले आवासबिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

- बिक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उपप्राध्यापक हुन्।