शिक्षकले आफ्ना पेशागत हकहित र वृृत्ति विकासका सम्बन्धमा यसअघि भएका सहमतिलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सोही क्रममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले २०८१ फागुन २४ गते काठमाडौंमा जुलुस निकाले। जुलुसको चाहना विद्यालय ऐन बनोस् भन्ने थियो। त्यसबेला शिक्षकहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन सामयिक र सान्दर्भिक देखियो।

यो आन्दोलन वस्तुतः शिक्षकका कारणले भन्दा पनि सरकारकै लापरबाहीले भएको मान्न कर लाग्छ। किनभने पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूले पटकपटक शिक्षकका माग ऐनमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन बाँड्दै सम्झौता गरिरहे। सरकारका आश्वासन र सहमतिलाई शिक्षकले विश्वास गर्दै आए तर सम्झौता अनुरूपको ऐन कहिले पनि बनेन।

विगत सरकारसँग भएका सहमति र त्यस्तै सम्झौतामा उल्लिखित कुरालाई माग बनाएर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यस पटक शिक्षकहरू विगतमा झैं उधारोमा होइन हाताहाती सहमति गर्न चाहन्थे। यसैले लामो अवधिसम्म सडकमै उत्रिएर आफ्ना मागलाई प्रतिष्ठा विषय बनाए।

यसबिच तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सातबुँदे प्रस्तावसमेत तयार गरेको सन्दर्भ चर्चामा आएकै हो। यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएकाले उनले राजीनामा दिनुपरेको सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्यो। नयाँ शिक्षा मन्त्रीका रूपमा रघुजी पन्त आएपछि शिक्षकलाई सडकबाट कक्षा कोठामा फर्काउन शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाए। उनकै कार्यकालमा शिक्षक माथि लाठी र पानीको फोहरा प्रहार गरियो।

शैक्षिक हडताल धम्की र त्रासले समाधान हुने अवस्थामा थिएन। वौद्धिक समुदायलाई सरकारले निर्दयी तरिकाले दमन गर्न खोज्नु कुनै दृष्टिबाट बुद्धिमत्ता पूर्ण मान्न सकिँदैन। शैक्षिक हडताल नरोकिकन विद्यालय कक्षा सञ्चालन हुने कुरै भएन। वैशाखको दोस्रो साताभित्र विद्यार्थी भर्ना सकेर कक्षा नियमित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन। यसले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठन अनिश्चित बन्न पुग्यो। सरकारी आग्रहकै कारण ‘विद्यालयमा सबै बालबालिकाको सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ केवल नारामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो।

अहिले शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा अल्झिएर बसेको छ। शिक्षा मन्त्री, सांसद लगायतले विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै आउने आश्वासन दिइरहेका छन्। शिक्षक महासंघ यस्तै आश्वासनका भरमा हडताल स्थागित गर्न मञ्जुर भएको थियो। यद्यपि दलहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा सत्तामा रहँदा वा बाहिर हुँदा के कसरी प्रस्तुत हुन्छन् आगामी दिनले देखाउने नै छ।

यस पटक गरिएको लामो शैक्षिक हडतालको मूल भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन समयमा बन्न नसक्नु थियो। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा तिनले पालैपालो शिक्षकका माग सम्बन्धमा सहमति जनाउँदै गए तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक लामै समयदेखि संसद्मै अड्किएर बस्यो। शिक्षकले राखेका माग पेशागत हकहितका निम्ति मात्र थिएनन्। त्यो त देशका सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन अगाडि सारिएको एक कदम रहेको दाबी शिक्षक महासंघको छ।

यी सबै परिवेशमा काठमाडौं केन्द्रित २९ दिन लामो शैक्षिक हडताल न्यायोचित हुँदाहुँदै पनि सकसपूर्ण तवरले गुज्रिएको थियो। अन्त्यमा २९औं दिन राती शिक्षक र सरकारबिच नौ बुँदे सहमति भएर शिक्षक आन्दोलन अन्त्य भएको थियो।

शिक्षा मन्त्री र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबिच भएका सहमति अनुसार अब विद्यालय विधेयक आउँदो असार १५ गतेसम्ममा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने विषयमा संसदीय समिति, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक समेतले यसमा सहमति जनाएका छन्।

दुई पक्षबीच वर्र्षौदेखि नमिलेको वार्षिक तलब वृद्धि अर्थात् ग्रेड र तलब मिलाउने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पनि बिरामी बिदा सञ्चित हुने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकले पनि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका सहमतिसमेत भएका छन्। शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने जस्ता विषय सम्बोधन गरिने निर्णय भएका छन्। आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएकाको निवृत्तिभरण लगायतका विषय पनि विधेयक पारित गर्दा समावेश गरिने कुरामा सहमति गरिएको छ।

हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षक, प्रयोगशाला एवम् पुस्तकालयको अभावमै चलिरहेका छन्। यसले विद्यालयको हैसियत फरक बनाउन सघाएको छ। पारिवारिक आर्थिक विषमता छँदैछ। व्यक्तिगत, भौगोलिक एवम् समूहगत रूपमा पनि भिन्नता देख्न सकिन्छ। यस्ता विभिन्न हैसियत र स्थिति विचार गरी विद्यालयपिच्छे दिइने अनुदान र सहयोगमा पनि पारदर्शिता हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ।

कुनै पनि आयस्रोत नभएका विद्यालयलाई दिइने सहयोग आयस्रोत भएकालाई भन्दा बढी दिनुपर्छ। यसो हुनसके शिक्षण संस्थाले न्यायोचित वितरणको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। विद्यालय शिक्षाभित्र अनेकौं समस्या छन्, तिनको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

सरकार र शिक्षकबिच पछिल्लो पटक भएको सहमतिले एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयको साख अब बढ्नु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। संस्थागत विद्यालय व्यापारीकरणबाट निस्सासिएका अभिभावकको मन जितेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गराउन सहमति कार्यान्वयनले सघाउने भएको हुँदा सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जानु जरुरी छ।